अब्बास अंसारी को टिकट नहीं: राजभर का स्पष्ट संकेत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हुआ है। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, मंत्री of Uttar Pradesh Government ने गुरुवार की शाम गाजीपुर में एक सड़क चौड़ाई के शिलान्यास कार्यक्रम में ऐसी घोषणा की जिसने सभी की नजरें अपने ऊपर खींच लीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब्बास अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभास्पा) से कभी भी टिकट नहीं मिलेगी। यह बात सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव का मामला भी शामिल है।

राजभर का यह बयान इसलिए खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्बास अंसारी हाल ही में दो वर्ष की सजा पाकर विधायक पद से हटाए गए हैं। लेकिन राजभर ने जो रास्ता चुना है, वह पारंपरिक राजनीतिक समझौतों से भिन्न लगता है। एक तरफ वे पार्टी के पूर्व विधायक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें राजनीतिक रूप से बाहर करने की नीयत साफ दिखा रहे हैं।

मऊ सदर सीट पर सुभास्पा का दखल

मामला थोड़ा जटिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से सुभास्पा के प्रतीक चिन्ह पर जीत हासिल की थी। हालांकि, बाद में वे समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ जुड़ गए थे। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.पी. सिंह ने उन्हें 2022 के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी ठहराया था। सजा दो वर्ष और जुर्माना ₹3,000 लगाया गया था।

भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस नियम के चलते अब्बास अंसारी की विधायकता समाप्त हो गई और मऊ सदर सीट रिक्त हो गई। यहीं पर राजभर ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सीट एनडीए गठबंधन के अंतर्गत सुभास्पा के कोटे की है। अगर उपचुनाव होता है, तो इसे सुभास्पा ही लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार अंसारी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा।

"जो सीट खाली हुई है वो सुभास्पा की सीट है, इसलिए नियमों के हिसाब से इस सीट पर सुभास्पा ही चुनाव लड़ेगी। अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा।" - ओमप्रकाश राजभर

सपा पर 'पीडीए' वाला हमला

राजभर ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक दिलचस्प तुलना की, जिसे उन्होंने 'पीडीए' (PDA) कहा। उनके अनुसार, सपा में पीडीए का मतलब "परिवार डेवलपमेंट ऑथॉरिटी" (Family Development Authority) है।

• 'पी' से परिवार
• 'डी' से डिंपल यादव
• 'आ' से अखिलेश यादव

राजभर ने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव पांच वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें इस 'पीडीए' की याद नहीं आई। यह हमला सपा के फैमिली बिजनेस वाले आरोपों को पुनर्जीवित करता है।

कानून बनाम राजनीति: एक द्वंद्व

यहाँ एक रोचक मोड़ आता है। राजभर ने कहा कि चूंकि अब्बास अंसारी सुभास्पा के विधायक रहे हैं, इसलिए यदि वे अपील करते हैं, तो पार्टी उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। यह एक ऐसा रुख है जो दिखाता है कि पार्टी कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान कर रही है, लेकिन राजनीतिक भविष्य के लिए दरवाजा बंद कर रही है।

ABP Live और Aaj Tak जैसे स्रोतों के अनुसार, राजभर ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, राजभर ने यह भी संकेत दिया कि 2027 के चुनावों के लिए टिकट वितरण और गठबंधन की रणनीति में यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

आगे क्या? समयसीमा और प्रभाव

अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर हैं कि वह मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तिथि कब घोषित करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के एक महीने के अवकाश के बाद कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच, राजभर का यह कदम सुभास्पा के भीतर और एनडीए गठबंधन में स्थिरता दिखाने के लिए किया गया है।

यह मामला यह भी दर्शाता है कि कैसे एक कानूनी निर्णय राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, लंबे समय से विवादों में रहे हैं। उनकी विधायकता समाप्त होने के बाद, राजभर ने स्पष्ट किया कि अब नया चेहरा आएगा—पार्टी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा।